मोदी सरकार के निशाने पर अफसरशाही, अब संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ संभालेंगे अहम पद

मोदी सरकार के निशाने पर अफसरशाही, अब संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ संभालेंगे अहम पदप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक नई पहल करते हुए आयुष मंत्रालय में स्पेशल सेक्रेटरी पद पर राजेश कोटेचा को नियुक्त किया है ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मंत्रालय में सेकेट्री के पद पर कोई आईएएस नही बैठा.

आपको बता दें राजेश कोटेचा आयुर्वेद क्षेत्र के विशेषज्ञ है, राजेश कोटेचा जामनगर स्थित के गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर रहे हैं. बुधवार देर रात केंद्र सरकार ने राजेश कोटेचा को आयुष मंत्रालय में स्पेशल सेक्रटरी के रूप में नियुक्त किया.

इस प्रकार की नई पहल से अनुमान लगया जा रहा है की आने वाले समय में किसी भी मंत्रालय के शीर्ष पद पर संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ को नियुक्त किया जा सकता है.

यानी मंत्रालयों के अहम पदों पर अधिकारियों की बजाय एक्सपर्ट्स की नियुक्तियां शुरू हो सकती हैं. इससे पहले 25 सितंबर को पीएम मोदी ने अपनी आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया था. यह भी एक्सपर्ट की समानांतर टीम बनाने की पहल का हिस्सा था.

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सूत्रों के अनुसार नौकरशाही में लैटरल एंट्री पर पीएम मोदी अब तेजी से कदम बढ़ाएंगे. मंत्रियों के समूह ने लैटरल एंट्री से जुड़े मसले के सभी पहलुओं को समेटते हुए अपनी रिपोर्ट दी थी.

इस रिपोर्ट में सरकार के अंदर नीतिगत फैसले वाले पदों पर विशेषज्ञों की नियुक्ति को सहमति दी गई. इसके बाद पीएमओ ने कैबिनेट सेक्रटरी को अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों की लिस्ट बनाने को कहा है जो सरकार के साथ जुड़ सकते हैं.

सूत्रों के अनुसार केंद्र शुरू में मशविरा लेने के स्तर पर इन लोगों की सेवा ले सकती है. रेलवे, वित्त, डिफेंस और हेल्थ ऐसे सेक्टर हैं, जहां सरकार को एक्सपर्ट की तलाश सबसे ज्यादा है.

इसके अलावा पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना ‘न्यू इंडिया 2022’ के विजन के लिए भी बनने वाली टीम में भी एक्सपर्ट्स को जगह दी जा सकती है. हालांकि सरकार की इस पहल को लेकर संदेह भी है.

हलाकि कुछ सीनियर अधिकारियों ने कहा कि लैटरल एंट्री के मानक पूरी तरह साफ नहीं किए गए तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है.

सरकार में अहम मंत्रालयों में सीनियर पदों पर नियुक्ति से पहले संबंधित अधिकारी का इंटरव्यू लिया जा सकता है. सरकार की मंशा है कि अधिकारियों को भी अपनी विशेषज्ञता के हिसाब से पोस्टिंग मिलनी चाहिए.

अभी जो सिस्टम है उसमें टैलंट और विशेषज्ञता को लेकर कोई पैमाना नहीं होता है. ऐसा सुझाव सरकार को एक संसदीय समिति ने दिया था. सूत्रों के अनुसार सरकार ने इस प्रस्ताव को मानने का फैसला लिया है.

जल्द ही मामले में एक समिति बनाई जा सकती है, जो इसे अमल में लाने के तरीकों पर बात करेगी. इसके लिए उन तमाम मंत्रालयों की पहचान होगी, जहां नियुक्ति के लिए विशेषज्ञता को तरजीह दी जाएगी.

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